वन्यजीव संरक्षण कायदे रद्द करुन शिकारिला परवानगी द्यावी कारण वन्यजीव संरक्षक अधिनियम व कायदे हे शेतकरी विरोधी कायदे आहेत

.लेखक :- कुणाल निंबाळकर 

मागील काही वर्षांपासून विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यात वन्यजीव – हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात हजारो शेतकरी, कामगार, विद्यार्थ्यांना जीव गमवावे लागले आहे. तसेच इतर वन्यजीव प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात अतोनात नुकसान होत आहे.
आज माणसाची स्थिती डुक्करांन पेक्षा ही खालच्या दर्जाची झालेली आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदे मानवी मूलभूत हक्कांचे हनन आणि संकोच करणारे आहेत. हे कायदे रद्द झाल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही. तसेच प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या जीवाचे,अब्रूचे, संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्र सज्ज होणे आवश्यक आहे. हे कायदे रद्द करण्यासाठी प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार लढा उभारलाच पाहिजे.
आपल्या देशात पुर्वीपासून प्राणांची शिकार होतेय. परंतु वन्यजीव संरक्षण कायदे आले आणि शिकारी बंद झाल्यात. वन्यजीव संरक्षण कायदे रद्द करुन ज्या परीसरात अधिक वन्यजीव असतील तिथे स्थानिक पातळीवर पुन्हा शिकारीला परवानगी देणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या वनक्षेत्रात वन्यजीवांना संरक्षण द्यावे. पण जर का वनक्षेत्राताच्या बाहेर आलेत तर त्याची शिकार करायला हवी.

*इंडिया (शहरी) वि. भारत (गाव)*
आज बघायला गेलो तर पदोपदी जाणवते की देशाचे दोन‌ भागात विभागणी झालेली आहे. इंडिया चे लोक वन्यजीव संरक्षणासाठी जोरदार लढा उभारत आहेत व दिला जात आहे. पण भारताचे किती नुकसान होत आहे, या कडे इंडियाच्या लोकांचे पुर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कायदे हे सरकार करते. कायदे करतेवेळी भारताचे लोक प्रतिनिधी कुठलाही विचार न करता इंडियाच्या लोक प्रतिनिधींच्या बाजूला सहमती दर्शविली जात आहे. एकदा विचार करुन बघा वन्यजीव संरक्षण फायदा भारताला कुठे होतं आहे. हे फक्त इंडियाचा लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. तेच लोक जंगलं सफारी करतात. सरकारनी केलेले कायदे, सनदी अधिकारी त्याची जोरदार अंमलबजावणी करतात.
कोरानाच्या माहमारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था पुर्णपणे भारतावर अवलंबून होती‌. हे सर्व जगाला माहीत झालेले आहे. तरी सुद्धा भारताची पिळवणूक कुठेही थांबलेली आहे का? पिळवणूक थांबवण्यासाठी जोरदार लढा देण्याची आवश्यकता आहे.

*गुन्हा आणि दंड कायदा*
वन्य प्राण्यांची (किंवा त्याचे भाग) शिकार करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा – या कायद्याच्या अनुसूची I किंवा भाग II च्या अनुसूची I किंवा भाग II मध्ये येणाऱ्या गुन्ह्यांसह, किंवा अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मर्यादा बदलल्या बद्दल; आणि दंडाची रक्कम करण्यात आली आहे. आता किमान कारावास 3 वर्षे आहे जो 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो आणि किमान दंड रु. 10,000 आहे. अशा दुस-या गुन्ह्यासाठी, 3 वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा आहे. जी 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि किमान रु.25,000/- दंड.

*वन्यजीव संरक्षण कायदे व त्यांच्या उद्देश*

‘हत्ती जतन अधिनियम, १८७९’ तसेच ‘वन्यपक्षी संरक्षण अधिनियम, १८८७’ किंवा ‘सुधारित वन्यपक्षी आणि प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९१२’ यांकडे वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेले प्रारंभीच्या काळातील प्रमुख कायदे म्हणून बघता येईल. १९३५ साली जिम कॉर्बेट अभयारण्यासाठी लागू केलेला आणि सध्या ‘यू.पी. नॅशनल पार्क अधिनियम, १९३५’ म्हणून प्रचलित असलेला भारतातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी केलेला सर्वसमावेशक असा पहिला कायदा होता. ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’ या कायद्याद्वारे आरक्षित अथवा संरक्षित वने घोषित करण्यात आली, तसेच अभयारण्येदेखील जाहीर करण्यात आली. अर्थात, शिकारीच्या खेळासाठी वन्यजीव राखणे हाच प्राथमिक उद्देश या कायद्यांमागे होता.
११ राज्यांनी संमती दिल्यामुळे ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’ हा केंद्रीय कायदा संमत करणे शक्य झाले आणि संपूर्ण देशासाठी एक कायदा अस्तित्वात आला.
वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी ‘भारतीय दंड विधान संहिता, १८६०’, ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२’, ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’, ‘वनसंवर्धन अधिनियम, १९८१’, ‘प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९६०’, ‘जैवविविधता अधिनियम, २००२’ हे कायदे वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यासाठी पूरक ठरतात. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील ४२ व्या घटनादुरुस्तीचाही सकारात्मक परिणाम वन्यजीव संरक्षणाच्या आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने झाला आहे.

लेखक नविन तंत्रज्ञान व शेतकरी विषयाचे अभ्यासक, विश्लेषक, आणि लेखक आहेत.