गडचिरोली चिमुर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार अशोकजी नेते यांनी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेमध्ये आजच्या वाढत्या महागाईचा विचार करता आवास बांधकाम करण्यासाठी अनेक साधन सामुग्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जे अनुदान राशि आहे त्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात 377 नियम अन्वये खासदार श्री अशोकजी नेते यांनी लक्ष वेधले.
आजही भारतातील ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात लाखो कुटुंबे कच्च्या घरात राहतात. गावात राहणाऱ्या लोकांना गरिबीमुळे स्वतःचे पक्के घर बांधता येत नाही. त्यांना स्वतःचे पक्के घर बांधायचे आहे, पण आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने त्यांना पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही आणि संपूर्ण आयुष्य कच्च्या घरात घालवावे लागतात.
सर्व देशवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आत्मनिर्भर भारताचे प्रणेते,विश्व गौरव,माननीय नरेंद्र जी मोदी या पंतप्रधानांनी आवास योजनेअंतर्गत देशातील सर्व बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याची शपथ घेतली आहे.ती स्वागतार्ह आहे आणि त्यासाठी तमाम देशवासीय या यशस्वी पंतप्रधानांचे मनापासून आभारी आहेत.
केंद्र सरकार ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांचे अनुदान देते, जे या महागाईच्या युगात खूपच कमी आहे. सध्या घरबांधणीत वापरल्या जाणाऱ्या वीट, दगड, सिमेंट, खडी, रेती, बदरपूर, लोखंड आदी सर्व आवास बांधकामासाठी साधन सामुग्री साहित्याच्या किमती वाढल्या असून हे साहित्य शहरातून खेड्यापाड्यात आणावे लागत आहे. त्याच्या वाहतुकीचे भाडेही खूप वाढले आहे.
त्यामुळे या संदर्भात मी सभागृहामार्फत सरकारला विनंती करतो की, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम अडीच लाख करण्यात यावी. जेणेकरून गावकऱ्यांना सहज घरे बांधता येतील आणि त्यांना केंद्राच्या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल.
