महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याने दिनांक 4 ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्यातील सहकारी पतसंस्था वर अन्याय करणारे एक पत्रक काढलेले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना अंशदान देण्यास बाध्य केले जाणार आहे जे नैसर्गिकच म्हणावे लागेल सध्या महाराष्ट्र राज्यात अद्यापही सहकार मंत्री सुद्धा मिळालेला नसताना प्रशासनाने अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढून राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये एक भीतीचे वातावरण तयार करण्याच्या प्रयत्न केला आहे.
वास्तविक पाहता अंशादानाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा करण्याचे शासनाचे धोरण अतिशय चुकीचे आहे. अंशदान दिल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना याचा फायदा होणार? पतसंस्थांची किती रक्कम सुरक्षित राहणार?, जमा होणाऱ्या रकमेची गुंतवणूक कुठे करणार याचा साधा उल्लेखही करण्याची तसदी शासन करीत नाही.मात्र धाक दाखवून व बळजबरीने पतसंस्थांना निधीच्या स्वरूपात वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे.
सहकारी पतसंस्थांना ठेवीचे संरक्षण देण्याचे सुरेख स्वप्न दाखवून अंशदानाचा निधी शासन जमा करीत आहे. मात्र पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या कुठलाही ठोस कार्यक्रम अजून पर्यंत शासनाने जाहीर केलेला नाही. मात्र अंशदान देण्याबाबत राज्यातील सहकारी पतसंस्था वर उगाचच दबाव टाकण्यात येत आहे. परिपत्रकाने विविध घातलेल्या अटी या सर्व चुकीचा व अन्यायकारक असणाऱ्या असून सहकार सहकार क्षेत्राच्या उज्वल परंपरेला अतिशय बाधक ठरणार आहे त्यामुळे अंशदानाचे हे परिपत्रक त्वरित रद्द होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे या संदर्भात सहकार भारती च्या माध्यमातून सावली तालुक्यातील सहकारी पतसंस्थांनी सावली येथील सहाय्यक निबंधक तुपट यांना निवेदन देऊन सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे.
यावेळी सावली तालुका सहकार भारती च्या माध्यमातून जयकिसान नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील गड्डमवार, उपाध्यक्ष अतुल कोपुलवार, महात्मा फुले नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष सोमनाथ वाढाई,दि.महाराष्ट्र अर्बन को.ऑप चे व्यवस्थापक सुरज बोम्मावार, विदर्भ नागरी सहकारी पतसंस्थेचे व्यवस्थापक अतुल लेनगुरे, प्रविणभाऊ नागरी सहकारी पतसंस्थेचे व्यवस्थापक रवींद्र आडेपवार, वैनगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष अनिल माचेवार,व्यवस्थापक नरेंद्र राचेवार हे उपस्थित होते.
