राज्‍यातील स्‍थानिक स्वराज्य संस्‍थांमधील निवडणूकीतील ओबीसींच्‍या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्‍य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे आपण स्‍वागत करीत असून भारतीय जनता पार्टीने यासंदर्भात सातत्याने केलेल्‍या पाठपुराव्‍याचे हे यश आहे
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्‍याचा प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित होता. हा प्रश्न निकाली निघावा म्हणून मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सातत्याने प्रयत्न केले . श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात जिल्हा परिषदा, पंचयात समिती, नगरपालिका,महानगरपालिका, न गरपंचायती,आहेत यासर्व स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होऊन बाठिंया आयोगाच्या शिफारशी नुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णानुसार २७ टक्के टक्के आरक्षणाप्रमाणे महापालिकांचे महापौर पद , नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ,नगरपंचाय अध्यक्षपद , पंचयात समितिचे सभापती पद, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष , ग्रामपंचायत चे सरपंच या विवीध पदा वरती ओबीसी बाधवाना विराजमान होता येईल
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी बांधवांना दिलेला शब्‍द पाळला! असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हा चंद्रपूरचे अध्यक्ष तथा भाजपा तालुका अध्यक्ष अविनाश पाल यांनी व्यक्त केली तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले
मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा फार मोठा विजय आहे.
ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील.
ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन: पूर्वक आभार! भाजपा ओबीसीचा आणि ओबीसी भाजपाचा, गल्ली ते दिल्ली पर्यंत एकच चर्चा भाजपा ओबीसी मोर्चा ! जय भाजपा – जय ओबीसी
