महाराष्ट्र राज्यामध्ये भटके -विमुक्त जातीचा समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे.जे की हातावर पोट असल्याने गावोगावी भटकंती करून उपजीविका चालवतात.भटके- विमुक्त जातीमध्ये शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय,दृष्ट्या बघितले तर इतर समाजाच्या मानाने मागासलेपणा आहे.त्यासाठी भटके विमुक्तजमातीचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक,राजकीय दृष्ट्या उंचावण्यासाठी शासनाच्या योजना संबंधी पाठपुरावा करावा.1)केंद्र शासनाच्या ओबीसीजातीमध्ये महाराष्ट्रातील व्ही.जे.एन.टी जातीमध्ये समावेश आहे.पण जाती उपजातीमध्ये समाविष्ट नाही.त्यासाठी व्ही.जे.एन.टी ,जनगणना करावी.2)महाराष्ट्रात व्हीजेएनटी कमिशन अस्तित्वात आहे.परंतु त्याचा काहीच निधी प्राप्त झाला नाही.3)2008 चा जीआर पुन्हा प्रस्थापित करून त्या धर्तीवर जातीचे दाखले द्यावेत.4)1961 पूर्वीचा पुरावा ही अट जातीच्या दाखल्यासाठी आहे. ती रद्द करावी., ग्रामसेवक,सरपंच व समाजप्रमुख, त्यांच्या आधारावर दाखले द्यावे, त्यासाठी संबंधित पाठपुरावा करावा.5) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष आपण साजरे करत असताना या प्रवासामध्ये भटके-विमुक्त हा विकासापासून कोसोदूर असल्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पाठपुरावा करावा.6) धनगर समाजाला आदिवासी सवलती प्रमाणे 1 हजार कोटी रुपयेची तरतूद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केले.ते 1 हजार कोटी रुपये द्यावेत.
इत्यादी भटके-विमुक्त समाजाच्या विविध मागण्यासंबंधी पाठपुरावा करावा असे निवेदनाद्वारे व्यक्त केले.
याप्रसंगी ॲड.भाग्यश्री ढाकणे युवती प्रदेशाध्यक्षा भाजपा भटके-विमुक्त,महाराष्ट्र राज्य तसेच सौ.अश्विनी निशांत नागुलवार, अध्यक्ष,भटके-विमुक्त युवती आघाडी विदर्भ प्रांत, महाराष्ट्र राज्य.तसेच कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.
