राज्यातील कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस -शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या नियोजनामुळेच ओबीसी चे आरक्षण गेले असा घणाघात आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द ठरविला आहे, म्हणजे स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षण बगर होणार आहे, यात राज्य सरकार पूर्णपणे दोषी आहे कारण 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने स्थानिक स्वराज संस्थेचे ओबीसींचे आरक्षण साठी तीन अटींची पूर्तता करायला सांगितले त्यात डेडीकेंटेड आयोग नेमावा, ओबीसींचे मागासलेपणा सिद्ध करून डाटा गोळा करवा व आरक्षण अनुसूचित जाती, जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण व राजकीय आरक्षण 50% मर्यादित असावे असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले आहे.
राज्य सरकारने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमला आहे, पण इम्पेरीकल डाटा गोळा केलाच नाही सुप्रीम कोर्टात न दिल्याने तात्पुरते ओबीसी आरक्षण रद्द होते, राज्य सरकारने उलट राज्य सरकारने 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनाचे आकडेवारी मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेले परंतु ती आकडेवारी मिळाली नाही , 4 मार्च 2021 च्या निकालात सध्यास्थिती असलेली आकडेवारी मागितली होती, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला आपल्या कडे असलेली आकडेवारी मागीतली तेव्हा राज्य सरकारने आयोगाला शैक्षणिक व आर्थीक स्थिती ची आकडेवारी दिली.
राज्य सरकारने राजकीय आरक्षणाची कोणतीही आकडेवारी दिली नाही तेव्हा 105 नगरपंचायत व काही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना झाल्या होत्या नंतर राज्य सरकारने मध्यप्रदेश च्या धर्तीवर ऐक अध्यादेश काढला तोहि सुप्रिम कोर्टाने रद्द ठरविला येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण बगर होणार आहे ,राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसीचे आरक्षण गेले आहे.
केंद्र सरकारने 243 (T) 6 व 243 (D)6 मध्ये घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, तरच 27% मिळेल असेही राजुरकर यांनी म्हटले आहे.
