केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजना/ प्रधानमंत्री जण आरोग्य योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील गरीब नागरिकांना 5 लाख रुपयापर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्यात येते मात्र या योजनेच्या अटीनुसार ज्यांची नावे 2011 च्या जनगणनेत समाविष्ट आहेत त्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यामुळे क्षेत्रातील अनेक नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील अनेक नागरिकांची नावे 2011च्या जनगणनेत समाविष्ट नाही त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.
यावर उपाय काढून ज्या नागरिकांकडे घरटॅक्स पावती किंवा स्थायी रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आहे त्या सर्व नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवेचा लाभ देण्याची मागणी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी शून्य प्रहरात लोकसभेत केली व आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवेच्या लाभ गरीब परिवारांना मिळण्याच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले.
प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना 1 एप्रिल 2018 पासून अंमलात आली. या योजनेअंतर्गत एका परिवारातील सर्वच सदस्यांना 5 लाख रुपयांपर्यन्त आरोग्य सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत भारतातील 10 कोटी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब म्हणजेच 50 कोटी लोकांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. मात्र 2011 च्या जनगणनेत क्षेत्रातील अनेक कुटुंबियांचे नावे नसल्याने त्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
त्यामुळे ज्या गरीब नागरिकांची नावे 2011 च्या जनगणना यादीतून सुटलेले आहेत मात्र त्यांच्याकडे स्वतःच्या नावाची घरटॅक्स पावती किंवा स्थायी रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आहे अशा सर्व गरीब परिवारांना प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवेचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने उचित निर्णय घेऊन गरीब परिवारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी शून्य प्रहरामध्ये लोकसभेत केली.
